लागु औषधको अवैध उत्पादन प्रयोग ओसारपसार तथा संचयलार्इ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न प्रयासहरू हुदै आएका छन। नेपालमा लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 कार्यान्वयनमा आए पछि लागु औषधको नियन्त्रणका क्षेत्रमा सरकारी तवरबाट माग घटाउ (Demand Reduction) तथा आपूर्ति नियन्त्रण (Supply Control) का पक्षमा व्यापक कार्यहरू भर्इ रहेका छन्।नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली 2074 ले पनि लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीको रुपमा तोकेको छ ।
सन 2018 जूनमा क्यानडाको संसदबाट गाँजाको गैर औषधीय प्रयोग समेत गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था पारित भयो।क्यानडाको उक्त कदमका समबन्धमा UNODC र INCB ले आफ्नो जानकारीमा लिएँ र अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धीहरूको विपक्षमा काम भएको पनि वक्तव्य जारी गरे ।तत्पश्चात पश्चिमा राष्ट्रहरूले गाँजामा रहेको औषधीय गुणका कारण गाँजालार्इ अब प्रतिवन्ध लगार्इरहन हुदैन भन्ने विचारको सृजनामा मद्दत पुर्याउदै गाँजामा रहेको कानूनी प्रतिवन्ध फुकुवाको वकालत गर्न थाले।गाँजामा रहेको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्नु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा यसरी विकास भएको मतले हालसम्म क्यानडा, जर्जिया, दक्षिण अफ्रिका, उरुग्वे हुदै अमेरिकाका धेरै राज्यहरूमा गाँजामा रहेको प्रतिवन्ध फुकुवा भर्इ सकेको छ।यसरी गाँजामा रहेको प्रतिवन्ध फुकुवा हुने क्रम बढेपछि UNODC ले World Health Organization (WHO) लार्इ यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न अनुरोध गर्यो।
(WHO) को Recommendation मा UNODC ले सन् 1961 र 1971 का CONVENTION मा भएका Schedule बाट Cannabis and Cannabis related Substances का सम्बन्धमा तपसिल अनुसारको सिफारिस गर्यो।
1961 को Convention को Schedule IV मा प्रतिवन्धित लागु औषध तथा गाँजाजन्य पदार्थहरूलार्इ सूचिकृत गरिएको छ।गाँजालार्इ उक्त सूचीबाट हटाएर Schedule I मा समावेश गर्दा गाँजामा रहेको औषधीय गुण र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा सहजता हुने अवस्था रहन्छ।उक्त सिफारिस पास हुँदा गाँजालार्इ गैर औषधीय प्रयोगमा पनि खुला हुन्छ भन्ने प्रचार भएतापनि गाँजा Schedule I मा सूचिकृत हुँदा सो सम्भावना पनि रहदैन भने नेपालको लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 मा पनि गाँजाको औषधीय र अनुसन्धानात्मक र वैज्ञानिक प्रयोगमा अनुमती लिएर गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
उक्त सिफारिस उपर Commission on Narcotics Drugs (CND) को 63 औं Reconvened Session मा मतदान भयो।नेपाल CND को निर्वाचित सदस्य भएका कारण उक्त सिफारिस उपर नेपालले पक्षमा मतदान गर्यो र सिफारिस बहुमतबाट पास भयो। यसरी नेपालले UN मा गाँजालाई औषधिजन्य र अनुसन्धानमूलक प्रयोजनको लागि फुकुवा गर्ने पक्षमा मतदान गरेको हो तर व्यवसायिक प्रयोजनको लागि खुला गरेको होइन।नेपाल लगायत विश्वमै पनि गाँजा तथा गाँजाजन्य पदार्थ नियन्त्रित लागु औषध कै रुपमा रहेका छ।
